किन खारेज नगर्ने, आदिवासी जनजाति सूची ?

 नेपालको संविधान २०४७ ले नेपाललाई बहुभाषीक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी स्वीकार्यो । भलै त्यही अनुसार राज्यका तर्फबाट आदिवासी जनजातिहरु प्रति खासगरी उनीहरुको मातृभाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति आदिका बारेमा राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुद्धारा उदार व्यवहारमा हुन सकेन । तापनि आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूहरवर्गलाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोही अनुसार तत्कालीन सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र प्रस्तावित ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले पहिचान गरे अनुसार पहिले (२०५४ सालमा ६१ जाति) र, २०५८ सालमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’  बनेपछि ५९ जातिलाई नेपालका आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो । निश्चय नै २४०र४१ वर्षदेखि दमित, शोषित र पीडित आदिवासी जनजातिहरु आफनो मातृभाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति आदिबारे सचेत थिएनन् । उनीहरु जातीय पहिचानबाट मात्र वञ्चित नभै शिक्षा, सूचनाको हक लगायतबाट पनि वञ्चित थिए ।
 
त्यतिमात्रै होइन, एकसय चार वर्षे निरंकुश राणा शासन र, ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थाले त जातजाति, भाषाभाषीको कुरा गर्नेहरुलाई कडाईका साथ कारबाही नै गथ्र्यो । अझ ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थाले त एकजाति, एकभाषा, एकभेष, एकधर्मको नीति नै लिएकोे थियो । थोरै र, सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु पनि आफनो जातीय पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र, अधिकारबारे सचेत हुँदाहुदै पनि पीडित भएर बस्न वाध्य भए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा फरक पर्दैन ।
 
२०५८ सालमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ गठन भएपछि ५९ जातिलाई नेपालका आदिवासी जनजाति मानेकोमा हालसम्म राईकरणको मारमा परेका जातिहरु मध्ये ‘कुनामा बसेर दुनामा खाने कुलुङ’ जाति लगायत एकसय भन्दा बढी जातिहरुले आफुहरुलाई पनि आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न माग गर्दै आन्दोलन थाले । सुरुमा ९२०५७/२०५८ देखि० कुलुङ जाति एक्लैले थालेको सूचीकरणको आन्दोलनमा पाँच किराती हुँदै २०६२/२०६३ के हिमाल, के पहाड, के मधेस, के भित्री तराई मधेस सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरु, जो २०५४ र २०५८ मा जानाजान वा अञ्जानमा छुटेका थिए, उनीहरु पनि सूचीकरणको आन्दोलनमा सहभागी हुन आए । हुन त को आदिवासी जनजाति हुन रु को होइनन् रु छुट्याउने काम सम्बन्धि निकाय अर्थात् सरकारको हो ।
 
निश्चय नै आफूलाई आदिवासी जनजाति हुँ भनी दावी गर्ने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छन् । त्यसैले सरकारले आयोग गठन गरेर उनीहरुका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नै पर्छ । त्यसैले त नेपाल सरकारले २०६४ मा डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा  नौं सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल’ गठन गर्यो । सो कार्यदलको सिफारिसमा कुलुङलगायत अन्य चार किराती जाति र, अन्य गरेर नयाँ २५ जाति थप भयो भने हालसम्म  ‘म फ्रि जाति हुँ’ भनेर दावी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएकोले फ्रि र छैरोतन जातिलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङ्गमा गाभ्न सिफारिस गरेको पनि लगभग ८ वर्ष भैसकेको छ । 
 
वास्तवमा २०५७/२०५८ सालदेखि कुलुङ जातिले आफूलाई पनि नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीकरण राख्नु पर्ने सम्बन्धमा गरेको निरन्तरको आन्दोलनका कारण २०६२ चैतमै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संचालक परिषदको बैठकले पहिलोपटक सूचीकरणमा नपरेका जातिलगायत अन्य कतिपय जातिहरुका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन तत्काल कार्यन्ययन भएन । हुन पनि जातीय पहिचानको सवाल सम्बन्धित जातिको हो भने सम्ंबोधन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यसो त कसैकसैले जातीय पहिचानको सवालमा लंगडो तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । अर्थात् तेरो नागरिकतामा के छ रु पासपोर्टमा के छ ?सर्टिफिकेटमा के छ रु लालपूर्जामा के छ रु जग्गा–धनी पूर्जामा के छ ? भनेर प्रश्न गर्ने र, ‘जसले राई होइन भन्नेहरुको नागरिकतामा मात्रै होइन, तीनपुस्तेमा समेत राई छ ।’ भनेर हिजोसम्म राई यायोक्खा नामक एनजिओ ९समाजकल्याण परिषद दर्ता नम्बर २६५६० का हर्ताकर्ता राई सर राईनी म्याडमहरु गुइये तर्क गर्ने र पर्चा बाँड्ने गरेका थिए । स्मरण रहोस् हाल केही कुलुङ साथीहरुले नै ‘त्यो निनाम भन्ने मान्छे को हो खालि  ...... गर्दै हिंड्छ ।’ भने तापनि पहिचानको सवालमा यो पंक्तिकारले प्रकाश ‘राई दीनदुखी’को नामबाट लेख्दादेखि नै र राई जात होइन रहेछ भन्ने बुझेदेखि नै अरु भन्दा कम लेखेको/दुःख गरेको छ जस्तो लाग्दैन ।० त्यसैक्रममा २०६४ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रष्तिष्ठानको सन्चालक परिषदको बैठक भित्र ९विगतको संविधानसभा भवन र हालको संसद भवन १० चली रहँदा राई यायोक्खा नामक एनजिओका तत्कालीन महासचिव चन्द्रविक्रम राईले ‘जसले राई होइन भन्दैछ, त्यसको नागरिकतामा मात्रै होइन, तीनपुस्तेमा समेत राई छ ।’ भनेर संघीय परिषदका सदस्य अर्थात् कथित् सूचीकृत ५९ जातिका प्रतिनिधिहरुलाई माथि उल्लेखित आशयको पर्चा बाँडेका थिए । ९कसैलाई चाहिएमा त्यो पर्चा यो पंक्तिकारसँग सुरक्षित छ १० । अब भने त्यो अवस्था छैन् । अचम्म के छ भने यदि नागरिकता, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट, जग्गा–धनी पूर्जा, पेन्सन–पट्टा आदि नै जातीय स्वपहिचान वा जाति सूचीको आधार हुन्थ्यो भने २०५८ मा सूचीकृत ५९ जाति मध्ये ८९० देखि ९५ प्रतिशत जातिहरु सूचीकृत हुने थिएनन् । किनभने, जाति सूचीमा उनीहरु जुन जाति भनेर सूचीकृत भएका छन् उनीहरुको नागरिकतामा त्यो जाति नभएर अर्कै जाति छ । त्यसमा पनि सूचीकृत जाति मध्ये अधिकांश जातिको नागरिकतामा गुरुङ, शेर्पा, तामाङ आदि जाति भनी लेखिएको छ । यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले पालना गर्छु भनी हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि–सम्झौताहरु र, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा दुई (क) अनुसार पनि प्रतिष्ठानको ऐनले तोकिएको आधार भएका, जस्तै आफ्नो छुट्टै मातृभाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरागत भूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूिम आदि आधार भएका जातिहरुलाई तुरुन्तै सूचीकृत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
 
नेपालको आदिवासी जनजातिहरुका लागि विकासे ऐन ९आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८० अन्तर्गत सूचीकरण भएका ५९ जातिहरु मात्र नेपालका आदिवासी जनजातिहरु हुन् भन्ने नेपाल सरकार र सम्वद्घ सबै पक्षको वुझाइ रहिआएको हो भने यो गलत छ । नेपाल सरकार, नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलहरु, जातीय संस्थाहरु, विभिन्न गैर सरकारी र सरकारी संघ–संस्था, आदिवासी जनजातिका विभिन्न संगठनहरु, अरु त अरु नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको कार्यलय जो विश्वभरिकै आदिवासी जनजातिको पक्षमा वकालत गर्ने भनेर चिनिन्छ । त्यस्तै नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगहरु र नेपालकै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र, नेपालका मानवअधिकारवादी संगठन हौं भन्नेहरुले समेत कथित् सूचीकृत ५९ जातिलाई मात्रै गणना गर्ने गरेको छ, आदिवासी जनजाति मान्ने गरेको छ । र, सो ऐनमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरुलाई सँधै उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।
 
यसरी हेर्दा सूचीकरणबाट वञ्चित आदिवासी जनजातिहरुलाई सरकारी छात्रवृत्ति, विभिन्न सरकारी कोटा लगायत विकास निर्माणको प्रकृयामा सहभागी हुनेदेखि लिएर राज्यको नीति निर्णय गर्ने तहमा सहभागी हुने अवसरवाट समेत वञ्चित गरिएको अवस्था छ । उदाहरणका लागि तत्कालीन नेपाल सरकार र आदिवासी जनजातिबीच २०६४ साउन २२ मा भएको २० बुँदे सहमतिलाई नै हेरौं । उक्त सहमतिमा असूचीकृत जातिहरुका बारेमा कतै, केही उल्लेख थिएनरछैन । बरु बुँदा नम्बर १९ मा मधेसी, महिला र दलितका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै २०६४ र २०७० मा भएको संविधानसभा चुनावमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको सवालमा ‘कम्तिमा एक जाति एक प्रतिनिधि’ माग गर्ने सन्दर्भमा पनि केवल सूचीकृत ५९ जातिको मात्रै प्रसंग उठाइएको थियोरछ ।
 
फलस्वरुप २०६२/२०६३ को दोश्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि  दुई–दुई पटक गठन भएको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संविधानसभामा समेत सूचीकरणमा नपरेका समुदायको मतलव राखिएन । यसरी हेर्दा देशको मूल कानून अर्थात् संविधान निर्माण प्रकृयादेखि राज्य पुर्नसंरचना सम्वन्धी निर्णायक तहमा सूचीकरण भन्दा बाहिरका समुदायको उपस्थिति रहेन । राज्यको श्रोत साधनको पहुंचवाट पनि यी समुदायहरु वञ्चित हुने नै भए÷भएकै छन् । त्यसैले पनि सूचीकरणमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरु सो विकासे ऐनमा नै भए तापनि जति सक्दो चाँडो सूचीकृत हुन जरुरी देखिन्छ । हुन त हाल सूचीकृत भएका कुसुन्डा, राउटे, सुरेल, हायू, राजी, लेप्चा, मेचे आदि जातिहरु पहिचान पाएर पनि राज्यले उचित ध्यान र संरक्षण दिन नसकेको अवस्था छ, ९कुसुन्डा कान्छाको विवाह र राउटे लगायत केही जातिहरुलाई मासिक भत्ता दिएको बाहेक०, भने अर्कोतिर स्पष्ट आधार भएर पनि जाति सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था कस्तो होला रु सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिको सम्बन्धमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल सूचीकृत कथित् ५९ जातिलाई पनि तुरुन्तै खारेज गरेर सबैलाई समेट्ने खालको अस्थाई संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ । यो नै तत्कालका लागि उत्तम विकल्प हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस
First slide

अजय अलंकारको म्युजिक भिडियो बजारमा

काठ्माण्डौ । गायक तथा सङ्गीतकार अजय अलङकार कुलुङले कुलुङ भाषाको गीतको भिडियो बजारमा ल्याएका छन् । काठ्माण्डौ स्थीत कुलु गुस्खमको कार्यालयमा एक

First slide

सम्पादकीय: छेलाम अब नयाँ वेबसाईटका साथ 

एउटा ईतिहास बोकेको कुलुङ भाषाको रेडियो कार्यक्रम ‘रोक्तोखोम’ सप्तकोशी एफ एम ईटहरीबाट एक दशक भन्दा बढी लामो समय सञ्चालन भएर अन्तत बन्द भएको थियो ।

First slide

नेपालमा को हुन् आदिवासी र जनजाति ?

नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान ऐन ०५८ आएपछि त्यसले नेपालमा पहिलोचोटी आदिवासी जनजातिको पहिचान र मान्यता प्रदान गरेको हो । जसअनुसार